हामी सबैलाई के थाहा छ भने नेपालको तराई क्षेत्रमा विभिन्न सशस्त्र गुट-उपगुटहरू क्रियाशील छन् र जन्मने क्रम तीव्रतर गतिमा चलिरहेको छ । त्यस्ता कैयन समूह राजनीतिक छन् भने कैयन आपराधिक समूह पनि छ । यी समूहहरूको जन्म माओवादी जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ध्वंस्त गर्ने कोन्ट्राको रूपमा भएको हो भने तराईलाई सधैं आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्नको लागि पनि त्यस्ता दलालहरूलाई पाल्ने-पोस्ने कार्य भारतीय विस्तारवादले गरिरहेको छ । माओवादी जनयुद्धबाट तराईबासी सचेततापूर्वक जसरी जाग्यो, त्यो इतिहासको नवीनतम कडीको रूपमा स्थापित छ । तराईका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म र समुदायको जनतामा जुन नयाँ विचारको रक्तसञ्चार भयो, त्यसबाट तराईका सामन्त, जमिनदार वर्ग, केन्द्रीय सत्ताका पराजित वर्ग र भारतीय विस्तारवादको निदहराम भयो, त्यो स्तरबाट सोच्ने र कार्य गर्ने अन्य पार्टीहरू नहुँदा भारतीय विस्तारवाद षड्यन्त्रको जालो बुन्नतिर लाग्यो । फलस्वरूप तराईबाट माओवादी बढार्नेर् अभियानको सुरुआत गौर हत्याकाण्डबाट उद्घाटन भयो । तराईका कैयन विशिष्ट समस्याका बाबजुद पनि माओवादीको छवि उच्च छ, तर त्यो छविलाई बिगार्न र बर्चस्व कायम राख्नबाट बन्चित गर्न लेन्डुप दोर्जेहरू कोन्ट्राको शैलीमा अगाडि आए ।
माओवादी महान् जनयुद्धको उच्च बलिदानबाट स्थापति पार्टी र हजारौ सहिदको रगतबाट जन्मिएको नयाँ विचार, नयाँ आदर्श, नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नदिनको लागि देशी-विदेशी प्रतिक्रयावादीहरूको मोर्चाबन्दी तराई क्षेत्रमा भयो । त्यसैकोे प्रतिफल स्वरूप माओवादी तराई क्षेत्रमा कमजोर देखियो । नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा बलियो हुन तराई क्षेत्रमा बलियो पकड चाहिने निश्चित छ ।
तर जनयुद्धको पहलपछि तराई, पहाड र हिमालका सबै जनताहरू जागरुक मात्र भएन, विद्रोहको निम्ति तयार भए । त्यसपछि त्यो विद्रोहलाई रोक्न सक्ने हतियारको खोजी विस्तारवादले गर्यो ।
हाम्रो दुश्मनले परिवर्तनको घेरा सीमित बनाउने कार्य ००७ सालदेखि सुरु भएको हो । ०४६ को परिवर्तनलाई सीमित सुधारमा कैद गर्न एनजीओकरण तीव्रतर गतिमा चल्यो । त्यसबेला नेपालको बौद्धिक र प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा एनजीओ खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो, कारण परिवर्तनको घेरा सीमित गर्ने, सबैलाई दलाल बनाउने, पथभ्रष्ट पार्ने र जनतालाई राजनीतिक चेतनाबाट च्यूत गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो । यो रोग तराई, पहाड, र हिमालमा समेत सबैतिर फैलिएको थियो ।
यो सीमित सुधारको घेरा तोडेर आमूल परिवर्तनको निम्ति जनता जब एकजुट भएपछि एनजीओ धन्दासमेत धरापमा पर्यो । एनजीओकरणबाट विद्रोहलाई रोक्न नसकेपछि तराई र हिमालमा अहिले समावेशी, समानुपातिक, मानवअधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, स्वायत्तता संघीयता, विशेष अधिकार जस्ता एनजीओकरणको शब्दकोषमा नभएका शब्दहरू सापटी लिएर फेरि अर्को थरि एनजीओ गाउँगाउँमा पसेका छन् । यी शब्दहरू बोल्न एनजीओ होइन पार्टी चाहिने भएकोले तराईमा कैयन आपराधिक गुटहरू 'एक मधेस एक प्रदेश’को नाममा बितण्डा मच्चाइरहेका छन् भने सारमा सिक्किमीकरणको दिशामा परिस्थिति गुज्रन थालेको अनुभूति हुँदैछ ।
हिमाली क्षेत्रबारे :
हिमालय क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा शान्त थियो र धेरै मान्छेलाई अहिले पनि शान्त छ भन्ने नै लाग्न सक्छ किनकि सही सूचनाको अभावमा भ्रमहरू रहन सक्छन् तर अब भ्रमको जालो वा त्यान्द्रो च्यात्दा नै उपयुक्त हुन्छ किनकि ०३२ सालतिर दबाइएको कथित खम्पा विद्रोहको नयाँ संस्करण हिमालय क्षेत्रमा पुनः सुरु भएको छ ।
नेपाल र नेपाली राष्ट्रियतामाथि ना·ो बलात्कार गरेको त्यो कथित खम्पा विद्रोह र तिनका मूल स्रोतहरू अहिले नयाँ ढंगबाट संगठित भएर आएका छन् । नेपाललाई आफ्नो कठपुतली बनाउने मामिलामा भारत सक्रिय छ भने अमेरिका नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर वा हिमालय क्षेत्रलाई आधारइलाका बनाएर निकट भविष्यमा महाशक्ति राष्ट्र बन्न लागेको चीनमा घेरा हाल्न र तिब्बतमा बितण्डा मच्चाउन चाहन्छ । त्यसैकारण सीआईए पुनः खम्पा विद्रोहको तयारी नेपाली दलालहरूमार्फत् सुरु गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ ।
अमेरिकाले चीनलाई घेरा हाल्न अफगानिस्तान, दक्षिण कोरियामा आफ्नो सेना राखिसकेको छ भने सामरिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँ नेपालको हिमालय क्षेत्रमा वर्चश्व नभएको कारण आफ्नो वर्चश्व कामय गर्न खोजिरहेको छ । कुनै न कुनै बहाना वा निहुँमा प्रवेश गर्न चोर दुलोहरू खोज्न क्रियाशील रहेको छ तर नेपालको हिमालय क्षेत्र माओवादी आधारइलाका भएको कारण अमेरिकी साम्राज्यवादलाई गलाको पासो भएको छ । तराईबाट माओवादीलाई सापेक्ष रूपमा धक्का लागे पनि हिमाली क्षेत्रमा अहिले बलियो छ । त्यो सबै कुरा साम्राज्यवादले पनि बुझेको छ र त्यसैअनुरूप रणनीति पनि बनाएको हामी बुझ्न सक्छौं । अमेरिकी साम्राज्यवाद तिब्बती प्रकरण चर्काएर चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ । कथित मानवधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको जामा पहिरिएर अर्काको आन्तरिक ममिलामा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपाली भूमिबाट दलालमार्फत् अघि बढ्दैछ । हिमालमा अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्ना दलालहरूमार्फत् नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूलाई भोटेकरण वा तिब्बतीकरण अभियान चलाइरहेको छ । तर देखावटी रूपमा हिमाली स्वायत्त प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको कुरा उठाएका भए पनि हिमाली स्वायत्त प्रदेशका जनताको हकमा भोटे वा तिब्बती मूलका बासिन्दाको मात्र वकालत गरिएका छन् ।
हामीले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ, हामीले कसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने ? अनि कुन जाति, भाषा र क्षेत्रलाई दिने ? के आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्ततामा अग्राधिकारको सुनिश्चित हुनु पर्दैन ? यी तमाम प्रश्नको एकमुष्ट जवाफ स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी उत्पीडित जाति, क्षेत्र र भाषालाई मात्र स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्ने मान्यता राख्छौ तर हाम्रो यो बुझाइलाई तराईमा एक मधेस एक प्रदेशको आवरणमा ध्वस्त बनाउने वा मिल्नै नसक्नेहरूबीच कथित मिलेको वा एकता भएको देखाउने हरकत भएको छ भने हिमालमा मिल्न सक्नेहरूबीच फूट पैदा गर्ने हरकत भएको छ । यो सबै खेल साम्राज्यवाद र विस्तारवादका कालाकर्तुतहरू हुन् र नेपालमा दलालमार्फत् प्रतिबिम्बित भएका छन् ।
गत संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले हिमाली क्षेत्रबाट जुन विजयको श्रृंखला तयार गर्यो त्यो व्यापक जनलहरबाट साम्राज्यवाद अत्तालिएको छ । ताप्लेजु·बाहेक हिमाली कुनै पनि जिल्लामा माओवादीको स्थानमा धम्का पुर्याउन नसकेपछि दुश्मनहरू अन्तरध्वंशमा लागेको तथ्य स्पष्ट छ । संविधानसभाको चुनाव अगाडिसम्म तराईको स्तरबाट लतारेर माओवादीलाई पछार्ने योजनामा रहेका वर्गबैरीहरू चुनावी परिमाण आएपछि चीत खाए र आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्दै अहिले अन्तरध्वंशमा तल्लीन छन् । जातीय सवाल, संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको बारेमा कांग्रेस, एमाले वा राप्रपाको कुनै व्यक्तिले वकालत गरेमा आम जनताले स्वीकार वा नपत्याउने भएकोले माओवादीका खास नेताले भनेमा पत्याउने वा स्वीकार गर्ने भएकोले हिमाली नागरिकको आवरणमा सीआईएले हिमाली स्वायत्त प्रदेशको नाममा जनताद्वारा माओवादी सखाप पार्ने रणनीतिअनुसार अगाडि बढाएको छ ।
अहिले हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने "शेर्पा जातिलाई तिमीहरू शेर्पा होइन भोटे हो" र "शेर्पा भाषा-भाषा होइन भाषिका हो" भन्दै भोटेकरण वा तिब्बतीकरण गर्नतिर दिलोज्यान दिएर केही मानिसले हिमाली स्वायत्त प्रदेशको नाममा एक हिमाल एक प्रदेशको वकालत गरिरहेका छन् । यी तथ्यबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जातीय मुद्दालाई तहसनहस पार्ने, जातीय पहिचानलाई गौण बनाउने, उसले बोल्ने भाषालाई भाषाको मान्यता नदिने, उसको आदि थात-थलोलाई विदेशतिर देखाई दिने वा आफ्नो थात-थलो नभएको देखाउने, मनोविज्ञान वा स्वरूपलाई अन्य जातितिर मिसाउने र अन्त्यमा जातीय स्वायत्तता वा राज्य पाउनबाट विमुख पार्दै क्षेत्रीय स्वायत्ततामा लागेर अधिकार नभएकोले राज्यमा लगेर गाभ्ने गम्भीर षड्यन्त्र सुरु भएको छ । साथै हिमाली क्षेत्रमा बस्ने सबै भोटे हुन र तिब्बतसँग हाम्रो सबै कुरा मिल्छ भन्दै हिमाली क्षेत्रका आम जनतालाई दोस्रो खम्पा विद्रोहतिर तान्न खोजिरहेको छ तर नेपालको उत्तरपूर्वी भागमा बसोबास गर्ने हामी शेर्पा जाति कुनै पनि हालतमा भोटे वा तिब्बती हुन सक्दैनौं । हामी सदियौं वर्षदेखि शेर्पा जातिको रूपमा परिचित छौं र अबको राज्य पुनर्संरचनामा शेर्पा जातिको आफ्नो मौलिक पहिचानअनुसारको शेर्पा स्वायत्त प्रदेश वा राज्य हाम्रो एक मात्र साझा उद्देश्य हो । यो उद्देश्यमाथि कुठराघात गर्नेको विरुद्ध हामी निर्ममतापूर्वक लड्न चाहन्छौं किनकि आफ्नो पहिचान गुमाएर कसैको गुलाम वा दलाल बनेर शेर्पा जातिको अस्तित्व बचाउन असम्भव छ र दलाल बनेर कसैको अभिष्ट पूरा गर्ने हतियार हामीलाई बनाउन खोजिन्छ भने तिनको विरुद्ध पुनः बलिदानीपूर्वक लड्न जरुरी भईसकेको छ ।
०३१/३२ सालको कथित खम्पा विद्रोह जसरी असफल भयो त्यो प्रक्रियाबाट पाठ सिकेर सीआईएले नेपाली दलालमार्फत् दोस्रो खम्पा विद्रोहको नेतृत्व गराउने रणनीति सुरु भएको छ । त्यो रूपमा हिमाली स्वायत्त प्रदेश भन्ने र सारमा तिब्बतीकरण वा भोटेकरणसँग अभिन्न रूपले गाासिएको छ । दलाल गे वाङ्दी तयार गरी खम्पा विद्रोह गर्ने लक्ष्यबाट प्रेरित छ । खास कारण असफल खम्पा विद्रोहको ३३/३४ वर्षसम्म अमेरिकी साम्राज्यवादले तिब्बती वा भोटेहरूबाट नै पुनः विद्रोह गराउने सयौ प्रयासहरू प्राय असफल नै भयो । तिब्बती शरणार्थीबाट कुनै पनि सफलता हात लाग्न सकेन र हजारौ हत्कण्डाहरू तिकडमबाजीमा नै सीमित भए । किनकी वास्तविक तिब्बत भूमिबाट लखेटिएर वा स्वतःस्फूर्त तिब्बत छोडेर नेपाल आएका तिब्बतीहरूलाई पुनः तिब्बतमा पुनः स्थापना हुन इच्छाशक्ति नहुनु, कारण उमेर र नेपालको स्वतन्त्रता नै प्यारो हुनु, दोस्रो जो तिब्बतलाई माया गर्ने, राष्ट्रप्रेमी, जुझारु युवाहरू सबै पैसा कमाउने, ऐस गर्ने, विदेश घुम्ने आदि कार्यमा फसेको कारण तिब्बत बिर्सिसकेको छ र जुन पुस्ता नेपालमा आएपछि जन्मेकाहरूलाई तिब्बत कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा छैन केबल सुनेको मात्र हो । यी तीन पुस्तालाई सीआईएले जति लगानी गरे पनि 'पि|m तिब्बत’ र 'सेभ तिब्बत’ आन्दोलन बढ्नको सट्टा खुम्चने गति सुरु भएपछि हिमाली क्षेत्रको नेपाली दलालमार्फत् सीआईएले आफ्नो लगानी बढाएको छ । अहिले हिमाली क्षेत्रमा सीआईएको प्रत्यक्ष रेखदेखमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आधा दर्जन त्यस्ता गैर राजनीतिक संगठनहरू निर्माण भएका छन् । यी संगठनहरू खुल्ला र भूमिगत दुई खालका छन् । प्राय सबै त्यस्ता संगठनमा पूर्व भगौडा माओवादीलाई नै प्रयोग गरेको छ, कारण माओवादीबाट माओवादीको विरुद्ध भ्रम छर्न सजिलो हुने कारणले ।
यसरी छद्म भेषमा खुलेका गैर राजनीतिक संगठनमा पूर्व भगौडा माओवादीहरूलेे नेतृत्व गरेकोमध्ये हिमाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नागरिक मञ्च हिमाली युवा फोरम, हिमाली संग्राम, हिमाली टाईगर, हिमाली जनअधिकार संजाल जस्ता नामबाट हिमाली क्षेत्रमा त्यस्ता धेरै संजाल र आपराधिक जत्थाहरू बनाउँन सीआईए सफल भएको छ । यी सबै संगठनको एउटै उद्देश्य हिमाली स्वायत्त प्रदेश र हामी सबै भोटे हौ र हामीलाई भोट प्रदेश -नेपालको सापेक्षतामा हिमाली प्रदेश) चाहिन्छ भन्नेहरू छन् । यिनीहरू सबै सीआईएबाट परिचालित मात्र छैनन् विखण्डन र विभाजनमा समेत सक्रिय भएर लागेका छन् । आवश्यक परे शसक्त विद्रोह गर्ने नाममा शसस्त्र जत्थासमेत तयार गरेको सार्वजनिक भएको छ । त्यस्ता शसस्त्र जत्था हिजो सीआईएले खम्पा विद्रोहको लागि तिब्बती शरणार्थीलाई प्रयोग गरेर नेपालको हिमाली क्षेत्रमा निर्माण गरेको थियो भने अहिले तिब्बती शरणार्थीबाट दोस्रो खम्पा विद्रोह सम्भव नभएपछि नेपाली दलाल मार्फत त्यस्तो जत्था तयार भएको स्पष्ट छ । यो संयोग मात्र होइन सीआईएको पूरै डिजाइनमा भएको प्रमाणित भएको छ । हिमाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नागरिक मञ्चले हाम्रो सेनालाई अमेरिकी र युरोपियन युनियनको समर्थन र सहयोग छ भन्ने भनाईबाट के प्रष्ट हुन्छ भने दालमा कालो छ । त्यसैले नेपाली जनयुद्धबाट स्थापित मूल्य मान्यतालाई माओवादी आवरणमा ध्वंश बनाउने गम्भीर षड्यन्त्र सुरु भएको छ । तराईमा दलाल लेण्डुप दोर्जेका कारण खतरा बढ्नु र हिमालमा दलाल गे वाङ्दी वा भोटेकरण वा तिव्बतीकरणको खतरा बढेर गएको छ ।
साम्राज्यवादले विचारबाट च्युत गराएर प्रयोग गर्ने मूल्यमा मात्र कथित जातीय सवालको पाठ घोकाउँछ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा घुसेको साम्राज्यवाद नेपाली जनताको टाएकोमा युद्ध थोपार्ने र नेपाललाई कहिल्यै उन्नति र प्रगतितिर गएको हेर्न नचाहने तत्त्वको हातमा हिमाली क्षेत्र जाँदै त छैन भन्ने शंका पैदा भएको छ किनकि आन्तरिक र बाहृय दलालको कारण नेपालको राष्ट्रियता संकटमा परेको धेरै उदाहरणहरू छन् भने अहिले तराईमा लेन्डुप दोर्जेकरण र हिमालमा दलाल गे वाङ्दीकरण वा भोटेकरण -तिब्बतीकरण)को लागि अखडामा परिणत भएको छ ।
No comments:
Post a Comment