उमेर : ३७ वर्ष
जिल्ला, क्षेत्र : रोल्पा क्षेत्र नम्बर-१
परिवार : एक छोरी, श्रीमान्को २०६० सालमा सहादत।
पेसा : राजनीति
विशेष योगदान : राज्य परिवर्तनमा योगदान तथा महिला उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउन संघर्षरत।
पार्टीबाहेक अन्य पद : अनेरास्ववियु क्रन्तिकारी-केन्द्रीय अध्यक्ष, पार्टी स्कुलिङ विभागको केन्द्रीय सदस्य, सहिद परिवार समाजको केन्द्रीय सदस्य।
पार्टीगत पद : २०४६ सालदेखि पार्टीमा समर्पित एवं केन्द्रीय सदस्य
सबैभन्दा पहिले १ सय ९७ जना महिला सभासद् कसरी बने भन्ने कुराको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ। यदि जनयुद्ध नभएको भए, महिलामा चेतना नआएको भए यो सम्भव हुने थिएन। हामीले १२ वर्षे जनयुद्धमा उठाएका मुद्दाहरू अब बन्ने नयाँ संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ। राज्यको नीति-निर्माण तहमा महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्छ। राजनीति, आर्थिक, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा समान अधिकार हुनुपर्छ। राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक छ।
रीमाकुमारी नेपाली
शिक्षा : एस.एल.सी.
उमेर : ४१
जिल्ला-क्षेत्र : रोल्पा, समानुपातिक
परिवार : आमाबुवालगायत १८ जना
पेसा : राजनीति
विशेष योगदान : महिलाहरूको वैचारिक, सामाजिक परिवर्तनमा सामेल
पार्टीबाहेक अन्य पद : अञ्चल कमिटी सदस्य, अखिल नेपाल महिला संघ
विशेष गरी राष्ट्रियता एवं समग्र देश विकासका लागि हामी महिलाले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। नयाँ संविधान निर्माण नहुँदासम्म २०६३ जेठको घोषणा -३३ प्रतिशत) लागू गराउन हाम्रो विशेष भूमिका रहन्छ। त्यसपछि मात्र महिला शक्तिको पहिचान हुनसक्छ। राम्राे कानुन बनेर मात्र हुँदैन, बनेका नीति निर्णय कार्यान्वयन गर्न राज्यसत्ताको इच्छा शक्ति चाहिन्छ। विविधताले भरिएको हाम्रो मुलुकमा विभिन्न विभेद पनि गाँजिएर बसेका छन्। त्यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ। बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, कुटनीतिज्ञ, नागरिक समाज एवं संचारजगत्को समान जिम्मेवारी रहन्छ।
महालक्ष्मी श्रेष्ठ
शिक्षा : बी.ए., बी.लिब.
उमेर : ६८ वर्ष
जिल्ला-क्षेत्र : ललितपुर क्षेत्र नम्बर-७
परिवार : १ छोरा, ३ छोरी, श्रीमान्लगायत १० जना
पेसा : लाइब्रेरियन तथा समाजसेवी
विशेष योगदान : राजनीतिका लागि ३० वर्ष भूमिगत
पार्टीबाहेक अन्य पद : नेवा राज्यसमिति सदस्य, सल्लाहकार-नेवा राज्यमुक्ति मोर्चा, सल्लाहकार-महिला संघ क्रान्तिकारी
पार्टीगत पद : सभासद्, एकिकृत माओवादी ।
सर्वप्रथम हामीले हाम्रो अधिकार सुनिश्चित छ-छैन विचार गर्नुपर्छ। आधा आकाश ढाकेका महिला नेतृत्व तहमा कम छन्। यो ज्यादै निराशाजनक कुरा हो। म महिला मात्र नभएर सभासद्का नाताले देशको पुनसर्ंरचनाका लागि जिम्मेवार छु। सबै क्षेत्र, जाति, भाषा नसमेटिएको संविधान अपूरो हुन्छ। महिलाहरूको हितका लागि कार्य गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोग बलियो बन्नुपर्छ। महिलाहरूको आवाज बुलन्द बनाउन हाम्राे ध्यान केन्दि्रत हुनुपर्छ। सामाजिक तथा पारिवारिक सोचमा परिवर्तन ल्याउन प्रशिक्षण, संवाद एवं अन्तक्रिर्याको आवश्यकता पर्छ।
रेणु चन्द
उमेर : २७ वर्ष
शिक्षा : बी.ए.
जिल्ला, क्षेत्र : बैतडी क्षेत्र-२
पेसा : राजनीति
परिवार : आमा-बुवा श्रीमान् तथा छोरी
विशेष योगदान : २०५७ सालदेखि जनयुद्धमा आबद्ध
पार्टीगत पद : सभासद्, ने.क.पा. माओबादी ।
अन्य पद : पार्टीमा सेती-महाकाली राज्य समिति सदस्य, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी महिला संघ केन्द्रीय सदस्य
महिलाहरूले आफ्ना हक-अधिकारप्रति उन्मुख हुनुपर्छ। हामीले ३३ प्रतिशतमा चित्त बुझाउनुहुँदैन, हामी ५० प्रतिशतका दाबेदार हौं। संघीय राज्य निर्माणमा केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य छ। महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउन सशक्तीकरणका विविध पक्ष संविधानमै समेटिनुपर्छ। पारिवारिक संरचनाका कारण हामी महिला माथि उठ्न सकिरहेका छैनौं। त्यसका लागि हामीले समाजलाई मात्र दोष दिनुहुँदैन, हामी स्वयं सक्षम, सचेत एवं संघर्षशील हुनुपर्छ। समाजको सामन्ती सोचमा हामी स्वयंले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। शिक्षा तथा रोजगारीमा महिलालाई ग्राह्यता दिनुपर्छ। पितृसत्तात्मक सामन्ती संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्छ।
कुन्ती शाही
उमेर : ३२ वर्ष
जिल्ला, क्षेत्र : दैलेख, समानुपातिक
पेसा : वकालत
परिवार- : ५ दिदी-बहिनी, बुवा-आमा, १ दाजु
विशेष योगदान : विद्यार्थी जीवनदेखि नै पिछडिएका क्षेत्रका महिलाका मुद्दामा कार्यरत।
पार्टीगत पद : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
-नेपाल) केन्द्रीय सदस्य
महिलाका मुद्दामा हामी सतर्क भएर अघि बढ्नुपर्छ। नेपालमा ५३ प्रतिशत महिला हुँदा पनि हामी हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेका छौं। हरेक क्षेत्रका विभेदलाई चिर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो। अब हामीले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर महिला मुद्दामा केन्दि्रत हुनुपर्छ। महिलाका क्षेत्रमा मात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रूपमा भएका विभेदलाई हटाउँदै राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ। घरायसी कामको पनि मूल्य हुनुपर्छ। यसका लागि जनचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई सहरमुखी नभएर गाउँमुखी बनाउनुपर्छ।
मीना पुन
शिक्षा : प्रमाण-पत्र तह उत्तीर्ण।
उमेर : ३६ वर्ष
जिल्ला, क्षेत्र : बाग्लुङ, समानुपातिक ।
परिवार : १ छोरा
पेसा : समाजसेवा
विशेष योगदान : २०४३ सालदेखि हालसम्म पार्टीको जिल्ला सदस्य तथा विभिन्न मोर्चामा रहेर निरन्तर कार्यरत।
पार्टीबाहेक अन्य पद : केन्द्रीय महासचिव, अखिल नेपाल महिला संघ।
पार्टीगत पद : केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा।
लामो समयदेखि महिला मुक्तिका लागि संघर्ष गर्दै आएका महिला नेता तथा महिलाहरूको मुक्ति चाहने शुभचिन्तकहरूको सहभागिता वर्तमान संविधानसभामा छ। १ सय ९७ जना महिला सभासद् संविधान सभामा छन् जसले नेपाली महिलाहरूमा ठूलो आशा र भरोसा जगाएको छ। सबै शोषित, पीडित महिलाको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्न अब हामीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नयाँ संविधानमा महिलाका विविध मुद्दालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जस्तै-सम्पत्तिमा समान अधिकार, विवाह र सम्बन्धविच्छेदको पूर्ण स्वतन्त्रता, गर्भपतनको
स्वतन्त्रता, महिला बेचबिखनको पूर्ण अन्त्य, महिलामाथि हुने सबै खाले हिंसाको अन्त्य तथा दाइजोप्रथा उन्मूलन आदि। नीतिगत निर्णयले मात्र महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैनन्। अन्तरिम संविधान राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको नीति उल्लेख छ तर व्यवहारमा हेर्दा त्यो कुनै पनि क्षेत्रमा लागू हुन सकेको छैन। नयाँ संविधानमा महिलाका अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि महिलाहरूले सांस्कृतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ।
मोहम्मदी सिद्धीकी
शिक्षा : स्नातकोत्तर
उमेर : ५५
जिल्ला : बाँके क्षेत्र नम्बर-३
परिवार : दुई छोरा, एक छोरी
पेसा : समाज सेवा तथा मानव अधिकारवादी
पार्टीबाहेक अन्य पद : संस्थापक अध्यक्ष-फातिमा फाउन्डेसन नेपाल, पूर्व वडाध्यक्ष-नेपालगंज नगरपालिका
पार्टीको पद : नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सल्लाहकार
संविधानसभामा महिलाको हैसियत समावेशी छ। यद्यपि यसलाई अर्थपूर्ण बनाउन सबै दलका महिलाले एक भएर संघर्ष गर्नुपर्छ। यसपटक महिला सभासद्हरूको भूमिका चुनौतीपूर्ण छ। राजनीतिदेखि राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ। अब महिला विरोधी सबै सामाजिक कुरीति एवं विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ। यसका लागि शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। संविधानमा लेखिएका कुरालाई व्यवहारमा उतार्न कार्यान्वयन पक्ष बलियो एवं पारदर्शी बनाउनुपर्छ। महिलामाथि हुने हरेक प्रकारका विभेदलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउँदै लानुपर्छ।
जुली महतो
शिक्षा : बी.ए.
उमेर : ३२ वर्ष
जिल्ला/क्षेत्र : धनुषा
परिवार : १ छोरा, १ छोरी तथा श्रीमान्
पेसा : राजनीति तथा समावसेवा
विशेष योगदान : महिला अधिकार तथा विकास केन्द्रमा संलग्न
पार्टीबाहेक अन्य पद : सदस्य, फूलकुमारी महतो ट्रस्ट
पार्टीगत पद : सभासद्, नेकपा एमाले ।
१ सय ९७ जना महिला नै एकजुट भएर बुलन्द आवाज उठाउँदै महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्छ। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक सबै क्ष्ाेत्रमा महिलाहरूलाई जनसंख्याका आधारमा भागबन्डा लगाइनुपर्छ। जुनसुकै पार्टीमा रहे पनि महिला मुद्दामा एकजुट हुनुपर्छ। राज्यका हरेक अंगमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको मुद्दामा जोड दिनुपर्छ। निणर्ायक तहमा एउटा पुरुष चयन हुन्छ भने अर्को महिला हुनुपर्छ। नीतिगत निर्णयले मात्रै महिलाको अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि सामाजिक, पारिवारिक एवं मानसिक परिवर्तन आवश्यक छ। त्यस्ता मुद्दालाई संविधानमा किटान गरी व्यावहारिक बनाउनुपर्छ।
जनककुमारी चालिसे
शिक्षा : एम. ए.
उमेर : ४८ वर्ष
जिल्ल्ाा : ललितपुर -समानुपातिक)
परिवार : संयुक्त परिवारमा सासू-ससुरादेखि छोराछोरीसम्म
पार्टीबाहेक अन्य पद छैन
पार्टीगत पद : सभासद् - माले ) अखिल नेपाल प्रगतिशील महिलासंघकी महासचिव
राज्यमा लिखित,संविधान छ तर त्यसको कार्यान्वयन महिलाको पक्षमा हुन सकेको छैन। हामी जहिले पनि विभेदित छौ। महिला अधिकारको सुनिश्चितता केवल भौतिक रूपमा मात्र नभएर लैंगिक मैत्री रूपमा हुनुपर्छ। विभेद अन्त्यको कुरा संविधानमा लेखिनुपर्छ। महिलाका अंश, वंश एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। सबैतिर अर्थपूर्ण तथा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ। महिलामाथि हुने सामाजिक तथा पारिवारिक भेदभावलाई कम गर्दै लगेर हटाउन सकिन्छ। राजनीतिमा छिटो परिवर्तन भए पनि सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन केही ढिलो हुन्छ। त्यसैले हामी निरन्तर लागिपरे एकदिन हाम्रो विजय निश्चित छ। हामी अहिलेको स्थितिसम्म आउनुलाई पनि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ।
रत्ना शेरचन
शिक्षा : स्नातकोत्तर
उमेर : ४० वर्ष
जिल्ला, क्षेत्र : बाग्लुङ समानुपातिक
परिवार : आमा र भाइ
पेसा : प्राध्यापक
विशेष योगदान : पार्टीमा योगदान
पार्टीबाहेक अन्य पद : सदस्य-नेपाल परिवार नियोजन संघ
पार्टीगत पद : -समानुपातिक सभासद, नेपाली कांग्रेस)
मेरो विचारमा व्यक्तिगत समाधान खोज्नुभन्दा पहिले राष्ट्रलाई नै सक्षम बनाउनुपर्छ। अहिले राष्ट्र खतरामा छ। यसलाई हामी सबैले एकजुट भएर बचाउनुपर्छ। राष्ट्रका अगाडि सबै समस्यालाई म गौण मान्छु। संविधान निर्माण, लोकतन्त्र स्थापना तथा बहुलवादी राष्ट्र निर्माणका लागि महिलाहरूले पनि ठूलो योगदान दिएका छन्। इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा नीति निर्माणमा महिलाहरूले ठूलो टेवा पुर्याएका छन्। ३३ प्रतिशतको आवाज उठिरहेका बेला औपचारिकताका लागि मात्र महिलाहरूलाई पदमा पुर्याएर पुग्दैन। अन्तरिम संविधानमा ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता गर्नु ठूलो कुरा माने पनि अझसम्म हामी महिलाको आवाज जहाँको तहीँ छ। महिलाका लागि जस्ता कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन खोइ ? खाकाले मात्र पुग्दैन कार्यान्वयनतिर हामी सम्पूर्ण महिला एकजुट हुनुपर्छ। संविधान लेखनमा पनि महिलाहरूको आवाजलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। पारिवारिक रूपमा पनि महिलाहरू निक्कै पछाडि परेका छन्। कानुनले मात्र पुग्दैन महिलाहरूको अधिकारका लागि पारिवारिक सहयोग एवं समर्थनको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।
No comments:
Post a Comment