'प्रचण्ड' रणनीति सफलताको अर्थ

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' राजनीतिक गोटीचालमा एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै अगाडि बढिरहेका छन् । हुनत जनयुद्धको सुरुदेखि
नै रणनीतिक उपयोग, तिकडम, जोड-घटाउ, जुधाउ-बजाउ र डर-धम्कीको सम्मिश्रणयुक्त राजनीति गरेर माओवादी अहिलेको शक्तिशाली अवस्थामा आइपुगेको हो । भूमिगत राजनीतिबाट आएको शक्तिले खुला राजनीतिमा पनि ठूला राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत सजिलै माथ दिने क्षमता राख्नु आपै“mमा अनौठो हो ।
उनले एमालेका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाललाई मनोनीत सभासद् एवं संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बनाए । एकताकेन्द्रको नारायणकाजी गुटलाई हैसियतभन्दा बढी नै तामझाम गरेर आफ्नो पार्टीमा भित्र्याए । कांग्रेसका वयोवृद्ध सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालको टाट्नोमा थप सरकारी सुविधाको हरयिो हालिदिए । र, व्यवस्थापिका संसद्को बजेट अधिवेशन सकिएको एक साता पनि नबित्दै गत माघ १२ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन ठोके ।
सत्ताको प्रमुख साझेदार घटक नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपाल पछिल्ला दिनमा सरकारप्रति जसरी प्रखर आलोचक देखिएका थिए, सरकारको आयु लम्ब्याउन उनको मुख जसरी पनि बन्द गराउनु प्रचण्डको पहिलो प्राथमिकता थियो । एकातर्फ उनको अगुवाइमा हुने सरकारको आलोचना गाँजिँदै जाँदा एमाले सरकारबाटै हट्ने सम्भावनासमेत बढ्दै जाने थियो । अर्कातर्फ नेपाललाई कुनै पद स्वीकार्न राजी गर्न सक्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्च पदको दाबेदार रहिसकेका उनलाई 'वास्तविक हैसियत'मा झार्न र 'नपाएर मात्र हो, पद पाए जे पनि खान्छन्' भन्ने देखाउन पाइने अवसर माओवादीलाई प्राप्त हुने थियो । यसमा एउटा मट्यांग्राले दुवै चराको सिकार गर्न प्रचण्ड सफल भए ।
वास्तवमा एमालेभित्रको केपी ओली गुटबाहेकको समग्र नेतृत्वलाई नै एक प्रकारको मानसिक दबाबमा राखेर आफ्नो काम निकाल्न प्रचण्ड सफल देखिएका छन् । चुनाव हारेका, पार्टीभित्र दह्रो पकड नभएका तर अति महत्त्वाकांक्षी वामदेव गौतम प्रवृत्तिका मानिसलाई सरकारमा सामेल गराएपछि तिनको टेक्ने र समाउने हाँगो दुवै प्रचण्ड मात्र भएका छन् । गौतम प्रचण्डप्रति माओवादी मन्त्रीहरूभन्दा पनि बढी नतमस्तक र उनको मुखर प्रतिरक्षक भएर प्रस्तुत हुनुको मूल कारण त्यही हो । माओवादीले एमालेका अरू सबै प्रभावशाली नेताहरूलाई चुनावमा हराइदिएका कारण मात्र महासचिव हुने अवसर प्राप्त भएको कुरा झलनाथ खनाललाई सिद्ध गर्न र माधव नेपाल 'बाहिर' बसिरहँदा खनालको महासचिव पद लामो समयका लागि सुरक्षित नरहने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न पनि प्रचण्ड सफल भए । नेपाललाई पदको धरापमा च्याप्ने प्रचण्डको कार्ययोजना सफल पार्न खनालले देखाएको सामान्यभन्दा बढी सक्रियता त्यसको सबुत हो ।
माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले माधव नेपाललाई दिइएको संवैधानिक समितिको सभापति 'कुकुरलाई घिउ नपचेको' उपमा दिए । दिएको खाएपछि त्यो बासी थियो कि जुठो ? सोध्ने हिम्मत नेपालसँग हुने छैन भन्ने बुझेका माओवादीले उनलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने छनक पटक्कै देखाएका छैनन् । अवस्था कस्तोसम्म आइसक्यो भने वाईसीएलबाट निर्घात पिटिएर अस्पताल भर्ना भएका आफ्ना कार्यकर्ता भेट्न पनि एमालेका उपल्लो तहका नेताहरू जान छोडेका छन् । एमालेको यस्तो असामन्जस्यता र गिरेको नूरको परोक्ष लाभ आफ्नो संगठनलाई हुने माओवादीले ठानेको छ ।
एकताकेन्द्रको एउटा सानो गुटको नेतृत्व गररिहेका नारायणकाजीलाई होहल्लाका साथ पार्टीमा भित्र्याउन सक्नु र मर्यादाक्रममा आफूपछिको, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको समान हैसियत दिलाउन सक्नु प्रचण्डको निजी सफलता हो । आफूप्रतिको अन्धसमर्थन, लगाव र अनुग्रहका कारण मात्र होइन, बोलीचाली, हाउभाउ र थेगो प्रयोगमा समेत प्रचण्डको 'फोटोकपी' भनेर चिनिएका श्रेष्ठलाई आ-आफ्नो गुट निर्माणमा तल्लीन भट्टराई र वैद्यको समकक्षमा उभ्याइदिएर उनीहरू दुवैलाई 'ठीक पार्ने' चाल प्रचण्डले चलेका हुन् । त्यसैले, आफ्नो विश्वासको धापसमेत प्रचण्डले श्रेष्ठकै काँधमा मारेका छन् भने जनयुद्धकालदेखि नै रणनीतिक र सांगठनिक निर्णयहरूमा उल्लेख्य प्रभाव राख्दै आएका भट्टराईलाई पार्टीको महत्त्वपूर्ण सांगठानिक जिम्मेवारीबाट लगभग पूर्णरूपले अलग गर्दैछन् । माओवादीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नेपाली जनताले आफूले कर तिरेको पैसाबाट थप एक वा दुई उप-प्रधानमन्त्रीहरू पाल्नुपर्ने हुनसक्छ, जुन बेग्लै प्रसंग हो ।
'अरूको त कुरै छोडौँ, धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र' भन्ने बुझेका प्रचण्डले सरकारको आलोचनाको एकप्रकारले केन्द्रविन्दुमा रहेका कांग्रेस सभापति कोइरालालाई पनि सरकारी सुविधाको चारो हाल्न छुटाएनन् । यसबाट कोइरालाको आलोचनाको स्वर मत्थर हुने अपेक्षा प्रचण्डले गरेका छन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । आश्चर्य त के भने प्रचण्ड सरकारले थपिदिएको यो सरकारी सुविधा कोइरालाले अस्वीकार गरेको जानकारी कम्तीमा यी पंक्ति लेखिँदासम्म आएको छैन । कोइरालालाई पनि कुनै कारण नप्रस्ट्याई थपेको सुविधा हात थापेपछि त्यही सरकारको निरन्तर विरोध गररिहन नैतिक असजिलो पर्ने नै छ । कतिपयको विश्लेषणमा त उनी सरकारप्रति केही दिनअघिभन्दा नरम ढंगले प्रस्तुत हुन थालिसकेका छन् ।
प्रचण्डले गत साता राष्ट्रका नाममा, आफ्नो सरकार बनेपछिको दोस्रो सम्बोधन गरे । सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरू र आफ्नै मन्त्रिपरष्िाद्लाई समेत विश्वासमा नलिई कुनै सन्दर्भ र नयाँ विषयवस्तु नभईकनै गरएिको सो सम्बोधनको अभीष्ट आफ्नो पार्टीले पूरा गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूलाई छायामा पार्ने, सम्बोधनका लागि संसद्को बाटो जानीजानी नरोजेर त्यसको मानमर्दन गर्ने एवं आदेश र घोषणाका आधारमा -रुल बाई डिक्री) मुलुक चलाउने हो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ ।
यसका अतिरत्तिm उच्च जनचासोका हत्या र हिंसाका घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका माओवादीका संगठित कार्यकर्ताहरूसम्म कानुनको हात कसैगरी पुग्न नदिने रणनीतिमा पनि प्रचण्ड निकै सफल देखिएका छन् । पत्रकार र सञ्चारक्षेत्रको आक्रमणमा संलग्नहरूको 'खोजी', 'अनुसन्धान' वा 'कारबाही' गर्नेजस्ता आश्वासनका तयारी पुरयिा बाँडेर परििस्थतिलाई थामथुम पार्न उनी पारंगतभै“m लाग्न थालेका छन् । तर, उनको आश्वासन अनुरूप यस्ता घटनामा संलग्न कसैलाई पनि पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाइएको जानकारी अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । उल्टै, कतिपय ठूला हत्याकाण्डमा मुछिएकाहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने आमआग्रहलाई खुला चुनौती दिँदै पार्टीभित्र अझ ठूलो जिम्मेवारी सुम्पेर पुरस्कृत गरसिकेका छन् । सारमा, उनको पर्टीमा आबद्ध जतिसुकै ठूलो अपराधी भए पनि संरक्षण दिन दत्तचित्त उनी सफल पनि भइरहेका छन् ।
प्रचण्डका शृंखलाबद्ध यी सफलताहरूले नेपालको राजनीतिलाई कसरी प्रभावित गर्छ ? अहिलेको सबभन्दा अहम् प्रश्न यही हो । देशका ठूला राजनीतिक शक्तिहरूभित्र ताल्चा-साँचो बोकी बस्नेहरूलाई पद र लाभको लोभमा पारेर नैतिक रूपले स्खलित गरििदने र राज्य सञ्चालनका सबै अंगहरू आफ्ना समर्थकहरूको जिम्मा लागाइसकेपछि 'अपुरो क्रान्ति पूरा गर्ने' अथवा अर्को शब्दमा, एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने मार्ग खुला हुने आशा सायद उनले गरेका छन् ।
यी सबै परघिटनाको निचोडचाहिँ के हो भने राजनीतिक शक्तिहरू सञ्चारक्षेत्रसमेत यसरी नै प्रचण्डको मायाजालमा पर्दै जाने हो भने नयाँ संविधान समयमै लेखिने र त्यो पूर्णतः लोकतान्त्रिक पनि हुने सम्भावना शून्यप्रायः हुनेछ ।