यहाँ गरिबलाई राहत दिन कोही जन्मिएका छैनन्। अर्थात् गरिबका नेता यहाँ कोही छैनन्। अपुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न नसके पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधार मात्र लागू गरिदिएको भए आज करोडौं गरिबले आफ्नो घाउमा मलमपट्टि भयो भन्ने महसुस गर्न पाउने थिए।
नरसंहार अर्थात् मान्छे मारेर गरिने राजनीति त्यो समूहलाई मान्य होला, अरु कसैलाई पनि हुँदैन। केही वर्षएता आएर यो भगवान गौतम बुद्धको देशमा पनि मान्छे मारेर राजनीति गर्ने परम्परा भित्रिएको छ। यस भन्दा पहिला पनि सरकार-माओवादीको युद्धमा दुवै पक्षबाट थुप्रै मान्छेहरू मारियो।
त्यतिबेला पनि सरकारले सत्ता जोगाउन घर-घरै, चोटा र कोठामा पुगेर मान्छे मार्यो। उपत्यकामा माओवादीबाट भन्दा बढी सरकारबाट नेपाली नागरिकहरू त्रसित बने।
व्यापक दमन गर्यो सरकारी सैनिकले भने अन्य ठाउँमा जो बलियो छ त्यसैले दमन गर्यो। तर दुःख नेपाली नागरिकले पाए। गत वर्ष सम्पूर्ण राजनीति पार्टी र माओवादी समेत मिलेर आन्दोलन गरेर त्यो आन्दोलन सफल भयो। लोकतन्त्र आएको पनि अब वर्ष दिन हुन लागिसकेको छ। घाउ नै घाउ भएका नेपाली नागरिकको लागि दल र सरकारले कुनै मलमपट्टि गरेका छैनन्। गरिब नागरिकलाई राहत दिने कामको लागि त माखो पनि मारिएको छैन।
यतिबेला नेकपा माओवादी समेत अन्य दल खासगरी बामपन्थी सबै दलहरू सरकारमा छन्। कम्युनिष्टकै नेता भूमि मन्त्री पनि छन्। विडम्बना जोत्नेलाई जमिन दिएर उत्पादन बढी गरी गरिबी घटाउन पर्नेमा सरकारबाटै तल्सिङ्ग र मोहीको जग्गा छुट्टाएर झनै गरिबलाई गरिब बनाउने काम भइरहेको छ। उता क्रान्तिकारी भूमिसुधारको पनि कहिलेकाहिँ भाषण गर्छन् बामपन्थी नेताहरू। जे जस्तो भाषण गरे पनि अब यिनीहरूले पनि गरिब उकास्ने काम गर्दैनन् भन्ने पूर्ण विश्वास गरिसके नेपाली नागरिकहरूले। एकातिर संविधानसभाको चुनावमा जाँदैछन् भने अर्कोतिर गरिब नागरिकलाई राहत दिने कुनै काम गर्न सकेका छैनन् वा गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले कसलाई साथ दिन्छन् भन्ने कुरा ठोकुवा गर्न सक्ने ठाउँ छैन।
अब अर्को स्रोत नखुलेका सम्पत्तिहरू, राष्ट्रियकरण गर्ने, पहाड पर्वतमा कल-कारखाना, कलेज खुलाउने, कालो पत्र गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने कुरो त नेताका नितान्त भाषण मात्रै हुन्। नेकपा माओवादी सरकारमा सामेल नभइकन नेपालगञ्ज घट्नादेखि रौतहटको नृशंस नरसंहार। यसले के देखायो भने नेपाली भूमिमा मान्छे मारेर राजनीति गर्ने जमात फेरि जन्मिसक्यो। जसले जुन पार्टीका, जुन नेताले जस्तोसुकै दुःख प्रकट गरे पनि ती वीर नेपाली छोराछोरी अब फर्केर आउँदैनन्। तिनका बुढाबा-बुढी आमालाई कसैले एक ढिको नुन लाँदैनन्। बस् ! मौन धारण गरियो तिनको सम्झनामा। अब सिद्धियो तिनको लीला। यत्ति नै हो नेपालको नेताहरूले गर्ने। अहिलेसम्मको राजनीतिलाई हेर्दा यहाँ सबैलाई सत्ता चाहिएको छ बस् ! सत्ता। यहाँ गरिबलाई राहत दिन कोही जन्मिएका छैनन्। अर्थात् गरिबका नेता यहाँ कोही छैनन्। अपुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न नसके पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधार मात्र लागू गरिदिएको भए आज करोडौं गरिबले आफ्नो घाउमा मलमपट्टि भयो भन्ने महसुस गर्न पाउने थिए।
सायद यही काम गर्न नसक्नुको परिणाम हुन सक्छ रौतहट घट्ना पनि। यो पनि हुन सक्छ- मधिशे र पहाडियालाई भट्काएर देशैलाई खत्तम बनाउने ! जसरी रौतहटमा मान्छे मारियो त्यो घट्ना असुरहरूले मात्र गर्ने घटना हो। लडाइँमा दुवैतिरबाट बन्दुक चल्नु, दुवैपट्टिका मान्छेहरू मर्नु, यसलाई लडाइँ मान्नुपर्दछ। तर यहाँ त ६-८ किलोमिटरसम्म मान्छेलाई खेदेर मारिएको छ, त्यसलाई के भन्ने ? लाठी, भाला लिएर जुलुश गर्ने कुरा पहिल्यै राज्यलाई थाहा थियो। विडम्बना- किन राज्यले हतियार समेत लिएर कार्यक्रम गर्न दियो ? किन रोकेन ? धेरै छन् सवालहरू, छैनन् कतै जवाफहरू। अब विस्तार यो घट्ना पनि सेलाउँदै जान्छ। गरिब, महागरिब बन्दैछन्, धनी महाधनि बन्दैछन्। यस्तो अवस्थामा समानताको भाषण गर्ने नेताहरूले डाडुमा पानी तताएर मरे हुन्छ। राज्यमा विद्रोह छ- घट्दो छैन। किनभने यति व्यापक रूपमा असमानता बढ्यो कि त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। जोत्नेले जमिन पाउँदैनन्- प्राडोमा हिँड्नेको हजारौंहजार विगाहा जमिन छ। तस्कर, सामन्तीका हजारौं हवेली छन्, तर गरिबको वर्षा छल्ने झुपडी छैन। अनि कसरी हुन्छ सन्तुलन ? अनि कसरी घट्छ विद्रोह ? राज्य पक्षले गरिबी उन्मुलन गर्ने कुनै कदम चालेन भने पुनः अर्को प्रचण्ड प्रतापि हुनबेर छैन। त्यतातिर पनि सत्ताधारीहरूको ध्यान जाओस्।
रौतहटको राइस मिलमा जब दुई पक्षको दुईवटा मञ्च बन्यो, तब नै यहाँ के हुन्छ भन्ने कुराको अड्कल सबैमा हुनुपर्दथ्यो। किनभने नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम बीचमा पहिल्यैदेखि दुष्मनी थियो नै। यसरी दुवै पक्षले गएर दुवै मञ्चहरू भत्काए। त्यसपछि त्यहाँ हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्छ भनेर माओवादी पक्ष पनि सतर्क हुनै पर्दथ्यो। किनभने फोरमका कार्यकर्ताले बिहानैदेखि हतियार लिएर जुलुशमा समावेश भइसकेका थिए। हतियार लिएर जुलुश गर्ने दिन हुँदैनथ्यो सरकारले। मध्यान्हदेखि नै फोरम र माओवादीको जुलुश नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो, प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार साढे १ बजे दुवै समूहको जुलुशको जम्काभेट पनि भइसकेको थियो। त्यतिबेला ताली बजाएर स्वागत गरेर दुवै पक्षले यो कुराले चाहिँ हिंसा हुन्छ भन्ने कुरालाई कम गराएको पक्कै हो।
यसरी झुक्याएर चौर वरिपरिका घरहरूमा फोरमका कार्यकर्ताहरू बसिसकेका थिए। बढी अहं पालेको माओवादी पक्षले कुनै शंका गरेन। उसले भन्ने ठानो कसले के गर्न सक्छ हामीलाई भनेर ? त्यही अहम्को शिकार भए आस्थाका नेपाली दाजुभाइ। तिनलाई फोरमले, कुटिल, झुक्याएर र एउटा भिरमा बसेको व्यक्तिलाई पछाडिबाट धकेलेर मारेको तरिकाले फोरमले माओवादी कार्यकर्ता मार्यो। समग्रमा भन्ने हो भने ती वीरहरूले गर्ने लडाइँ होइन। त्यो त सकुनीले गर्ने जालझेल हो। त्यसरी मान्छे मारेर फोरमले म बलियो भएँ भन्नु कायरपन हो। त्यस्तालाई हाम्रो समाजले बाबुले... जन्माएको छोरो भन्दैन। निशस्त्रहरूलाई झुक्याएर शस्त्रले मार्छ भने त्यो वीर होइन। नघुकिकन पछाडिबाट आएर क्वाप्प टोक्ने कुकुर हो। वीर त्यो हो जसले जोसित जे शस्त्र छ त्यो शस्त्र आफ्नो विरोधीलाई पनि दिएर लडेर जित्छ- त्यो मात्रै वीर हो। जसले झुक्याएर मार्छ त्यो एक बाबुको छोरो हुन सक्दैन। नेपालीमा उखान पनि छ- आ... ! एक बाबुको छोरो होस् भने सिङ्गल-सिङ्गल लडौं ! त्यो दिन फोरमले दूर्योधनको चाल चल्यो र हाम्रा आस्थाका अभिमन्यूहरूलाई मार्यो। यस्तो कुचालको यो लेखक घोर भर्त्सना गर्दछ।
नेकपा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले भने- 'दोरम्बा घट्नाको झल्को गराइदियो।' प्रहरीले भने हत्यारा खोज्नुभन्दा पनि उद्धार गर्नु नै हाम्रो दायित्व बन्यो। यति भनेपछि पुलिस पन्छिए। कुरो सही पनि हो। प्रशासनको सबभन्दा ठूलो गल्ति देखियो। जब पुलिस प्रमुख स्वयंले कफ्र्यू लगाउने आदेश दिन पर्यो। गाउँ-गाउँसम्म माओवादी कार्यकर्तालाई लखेटेर दानवीय तरिकाले हत्या गरियो। त्यस पक्षले यसलाई नियोजित हत्या भन्दा फरक पर्दैन। शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ, कुख्यात् अपराधीलाई किनेर त्यसरी मार्न लगाएको पनि हुन सक्छ। यसमा तलमाथि जोसुकैको हात हुनसक्छ। तर दोषी फोरम स्वयं हो। २०६३ सँल चैत्र ७ गते सो घट्ना भएपछि त्यसको भोलिपल्ट ८ गते गाउँ-गाउँ र बस्ती-बस्तीमा लाश खोज्ने काम भयो। कहाँ-कहाँ छ लाश र ती मान्छे मार्ने भारतीय अपराधि हुन् वा फोरमकै सदस्यहरू हुन् यो रहस्यमै रह्यो। तर मार्न लगाउने फोरम र त्यसका अध्यक्ष नै यस हत्याकाण्डका दोषी हुन्।
सिसवाको मकै बारीमा लाश छ भन्ने खबर पाएपछि प्रहरी टोली पुग्यो। मकै, गहुँका खेतमा लाश भेटिएन। हामीलाई अल्मल्याउन पनि यसो भनेको हुनसक्छ, सई बाबुरामको गुनासो थियो। हजमनियामा घरहरू घेरिए, माओवादीहरूलाई घर बाहिर निकाल्दै बाँधेर कुट्ने कार्य भयो। ज्यान जोगाउन गौरदेखि ६ किलोमिटर उत्तरतर्फ पुगेका १७ जना माओवादी हजमनिया गाउँ पार गर्दै थिए। ढुकेर बसेका फोरमका कार्यकर्ताले ११ जना ठाउँको ठाउँ मारे। साढे चार बजेतिर फोरमका कार्यकर्ताले ती माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई घेरा हालेका थिए। ती अपराधि फोरमका कार्यकर्ताले शुरुमा माओवादीका तीन महिला कार्यकर्ताहरूलाई केही पर घिच्याउँदै लगेका थिए। पछि मृत अवस्थामा फेला परेका ती माओवादी महिलाहरू बलात्कारको शिकार समेत भएको प्रष्ट प्रष्टिन्थ्यो। बलात्कार पछि उनीहरूलाई आगो लगाएर मारिएको प्रहरीको अनुमान थियो। बाँकी रहेकाहरूलाई भालाले घोचेर र भाटाले हिर्काएर मारिएको थियो। भनिन्छ- मारिसकेपछि मृतकहरूको टाउको जलाउने दुष्प्रयास समेत गरिएको थियो। हजमनियामा मारिएकाहरूको अनुहार र शरीर जलेको छ। त्यसैबेला हजमनियाको केही टाढा थप दुई लाश फेला परेको थियो। हामीले प्रतिकार त गर्यौं तर सबै बाँच्न सकेनौं। त्यस ठाउँमा बाँच्न सफल माओवादी कार्यकर्ता जीवन लामाले बताए- अझै थुप्रै साथीहरू सम्पर्कबाट टाढा छन्।
उता गौर बजारमा बसेका झन्डै १५ जना माओवादीहरूलाई फोरमले एउटै खम्बामा बाँधेर जलाउने प्रयास गरेका थिए। प्रहरीको हस्तक्षेपपछि उनीहरू बाँचेको भन्ने प्रहरीको भनँइ छ। त्यतिबेला राइसमिल वरिपरिका बासिन्दा यथार्थ बताउन राजी थिएनन्। त्यतिखेर सरकारी अड्डाहरूमा नेपाल सरकार मेटेर मधेशी सरकार लेखिएको थियो। माओवादीको योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसियल) रौतहट संयोजक हिमालले घट्नामा फोरमको एकोहोरो आक्रमण भएको दावी गरेका थिए। फोरम रौतहटका अध्यक्ष अमर यादवले भने केन्द्रबाट आउने नेताको हत्या गर्ने प्रयास माओवादीले गरेकोले फोरमले प्रतिकार गरेको दावी गरेको थियो।
निहुँ
२०६३ साल चैत्र ७ गते दुवै पक्षका कार्यकर्ताको समूहहरू यताउता चहल-पहल गरिरहेका थिए। माओवादी र फोरम दुवै पक्ष आफ्नो-आफ्नो जुलुशमा थिए। साढे १ बजे माओवादी र फोरमको भेट भयो चौर छेउमै। फोरमका कार्यकर्ता उनीहरूको कार्यक्रम स्थलतिर मोडिए भने माओवादीहरू नगरतिरै लागे। फोरमको कार्यक्रम शुरु भयो। माओवादीहरू जुलुशमै रहेको मौका छोपी फोरमको कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च भत्काइदिए। यसरी आफ्नो मञ्च भत्काएको देखेपछि माओवादी कार्यकर्ताले पनि फोरमको मञ्च भत्काउन थाले। मूलतः मञ्च नै घट्नाको कारकतत्व बन्न पुग्यो। माओवादीको भन्दा अगाडि नै हामीले कार्यक्रमको घोषणा गरेको भन्दै फोरम हत्याकाण्डबाट पन्छन खोजेको थियो। केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हत्या गर्ने षड्यन्त्र माओवादीले गरेको आरोप फोरमले लगाएको थियो। फोरमका कुनै पनि कार्यकर्ता नमारिनुले पनि हत्या नियोजित भएको थुप्रैको अनुमान छ।
त्यतिबेला प्रशासन थिएन भन्दापनि अन्याय पर्दैन
२०६३ माघ १८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालको घर समेत तोडफोड र जलाउने काम गरिएको फोरमको यो हत्याकाण्ड पहिलो होइन। प्रशासन र पुलिसले वास्ता नगरेकै हो भन्ने प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्पर्कबाहिर रहेका कारणले पनि कफ्र्यू समयमा नलागेको र प्रहरी प्रमुख आफैंले आदेश दिन परेको थियो। राजधानीबाट हेलिकोप्टर झिकाउने कामभन्दा अन्य उनीबाट केही हुन सकेन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तका अधिकारीहरू गौर पुगेका थिए। उनीहरूले समेत प्रशासन फितलो भएको टिप्पणी गरेका थिए। उहाँहरूले पनि घटनालाई प्रतिशोधको संज्ञा दिए।
मृतकहरूको संख्या
२०६३ चैत्र ९ गते रातिसम्म सो हत्याकाण्डमा मारिनेहरूको २९ जनाको लाश फेला परेको थियो। भिडन्त स्थलभन्दा बाहिर मारिनेको संख्या अधिक भएकाले मर्नेको संख्या त्यतिबेला यकिन थिएन। भिडन्त स्थलमा जम्मा ५ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए। बाँकी सबै लाशहरू विभिन्न गाउँहरूमा फेला परेका थिए। केहीलाई घाइते अवस्थामा फेला पारिएको थियो। यो टिपोट टिपुञ्जेलसम्म मारिनेको संख्या अन्यौलमा थियो।
भरतपुर मेडिकल कलेजमा उपचारार्थ भर्ना भएका माओवादी कार्यकर्ता प्रसङ्गले सुनाए- उनीहरूले हाम्रँ साथीहरूलाई समाउँदै कुटे, शरीरमा मट्टितेल खनाए। आगो लगाए। त्यसरी ठूलो संख्यामा आएर आक्रमण गर्लान् भन्ने हामीले सोचेका पनि थिएनौ। त्यस कार्यक्रममा हेटौंडाबाट गएका अरु माओवादी कार्यकर्ता पनि मारिएका छन्। अर्का माओवादी कार्यकर्ता अजयकुमार शाह भन्छन्- ९ जनालाई आगो लगाएर मारे, अजयलाई मार्ने योजना भइरहेको बेला पुलिस पुगे र अजय बाँचे। तर पुलिसले एउटै समातेन।
त्यतिबेला सनाखत भएकाहरूमा संजोग दाङ, प्रभा तामाङ, मकवानपुर, सञ्जु, अर्जुन गोरखा, राम विश्वास यादव, रौतहट, लफ्फर-मकवानपुर, राजन पोखरेल, मकवानपुर, गोविन्द अधिकारी मकवानपुर, उषा थापा, बारा, सरस्वती उप्रेती रौतहट, प्रतिभा परियार, छोटेलाल शाह, नागेश्वर उपाध्याय, रमाकान्त चौधरी, चुन्नु रौतहट, प्रविण अन्सारी, प्रतिमा खातुन, देवेन्द्र अधिकारी, यी सबै लाशहरू हेर्दा नियन्त्रणमा लिई मारिएको देखिन्थ्यो। मारिएका सबै आफ्ना कार्यकर्ता भएको नेकपा माओवादीले जनाएको थियो।
नेकपा माओवादीले गौर रौतहट हत्याकाण्डमा भारतीय उपराधि गिरोहको प्रयोग गरेको आरोप लगाएको थियो। त्यो घटना भएको १ कि.मि. मात्र भएकाले सो आरोप सत्य हुन सक्ने कुरा पर्यवेक्षकहरूको थियो। घटना हुनु केहीदिन अगाडि भारतीय जनता पार्टीका पूर्व सांसद आनन्द मोहनले एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए- नेपालको तराई आन्दोलनलाई बढाउने आशयको वक्तव्य दिएका थिए। तन, मन र धनले तराई आन्दोलनलाई सघाउने उनको अभिव्यक्ति आएको केही दिनमै रौतहटमा त्यस्तो जघन्य अपराधको घट्ना घटेकोले पनि त्यो शंका गरिएको थियो। नन्दकिशोर शाह लगायतका नेताहरू संलग्न रहेको माओवादीको दावी थियो। दुवैतिर भिडन्त हुनु अगाडिदेखि दक्षिणी भेगमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू र एम्बुलेन्स समेत राखिएको दावी नेकपा माओवादीले गरेको थियो।
नेपाल सरकारले त्यतिबेलै आयोग गठन गरिसकेको थियो भने यो टिपोट टिपुञ्जेलसम्म सो आयोगको सत्यतथ्य बाहिर आइसकेको थिएन। अब उप्रान्त यस्ता जघन्य अपराधहरू रोक्न नेपाल सरकारले खुबै ध्यान दिनुपर्दछ। विद्रोह घटाउन गरिब उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन पर्दछ। हेरौं समयले हामीलाई ऐना देखाउने नै छ।
गौरघटनामा बलात्कार भएको छैनः राष्ट्रसंघ
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगको नेपालस्थित कार्यालयले गौरमा चैत ७ गते भएको घटनामा कुनै पनि महिलामाथि बलात्कार नगरिएको जनाएको छ। राजधानीमा वैशाख ७ गते शुक्रबार गौर घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उच्चायोगकी नेपालस्थित प्रतिनिधि लेना सुन्धले हत्या गरिएका महिलामा बलात्कारका कुनै चिन्ह नभएको बताउनुभयो। यसअघि सार्वजनिक भएका केही प्रतिवेदनमा पाँचजना महिलालाई हत्या गर्नुअघि बलात्कार गरिएको र यौनाङ्ग भङ्ग गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
सुन्धले भन्नुभयो- 'प्रत्यक्षदर्शी वा अन्यसँग लिइएको अन्तर्वार्ताका क्रममा उच्चायुक्तको कार्यालयलाई बलात्कार वा यौनाङ्ग भङ्ग भएको कुनै प्रमाण प्राप्त भएन।' उहाँले उचित प्रमाणबिना लगाइएको त्यस्तो आरोपले पीडितका आफन्तको वेदना बढाउने काम गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। गौरमा गत चैत ७ गते मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २७ जना माओवादीसमर्थक मारिएका थिए। उच्चायोगद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा बाँच्ने र भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि गौर घटनाबाट ती अधिकारको सुनिश्चितता कमजोरी देखिएको उल्लेख छ।
यसैगरी सम्भावित भीड नियन्त्रण गर्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय अत्यन्तै कमजोर भएको तथा आयोजकलाई र्याली सार्न अथवा स्थगत गर्न सम्झाएर हिंसा हुन नदिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसमेत विफल भएको उल्लेख छ। उच्चायोगको कार्यालयले गौर घटनाको छानबीनका लागि सरकारद्वारा गठित आयोगले फौजदारी अनुसन्धान अझै शुरु नगरेकामा गम्भीर चासो देखाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सुन्धले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानका लागि बिहीबारसम्म गौरको भ्रमण नगरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि अनुसन्धानमा व्यक्तिविशेष र पीडकको मात्र अध्ययन नभई हिंसा वा हत्या पूर्वनियोजित थियो वा हत्यारा को थियो भन्ने विषय पनि समेटिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले घटनामा राज्यका अधिकारी चुकेको पक्ष पनि अनुसन्धानमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सुन्धले गौरमा भएको हत्या सुनियोजित थियो वा थिएन भन्ने विषयमा उच्चायोगको कार्यालय अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो- 'तर हत्या सुनियोजित भएको कुरालाई नकार्न भने सकिन्न।' उहाँले घटनामा माओवादीले वातावरण उत्तेजक बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै भन्नुभयो, 'फोरमले तय गरेको ठाउँ र समयमा र्यालीको आयोजना गरेर माओवादीले वातावरण उत्तेजक बनाए।'
तीनै पक्ष जिम्मेवारः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
गौर हत्याकाण्ड हुनुमा नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र मधेशी जनअधिकार फारेम जिम्मेवार रहेको ठहर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको छ। चैत ८ देखि १४ गतेसम्म गरेको अनुगमन र अनुसन्धानका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो ठहर गरिएको छ। आयोगका निमित्त सचिव धु्रव नेपालले सरकारले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेको, माओवादीले कार्यक्रम जुधाएको र फोरमले हिंस्रक घटना सिर्जना गरेकोले सो घटनामा तीनै पक्ष जिम्मेवार भएको ठहर गरेका छन्।
No comments:
Post a Comment