अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिरेर कारबाहीमा परेका ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सूचीमा दुई सय ३८ ऋणी समावेश छन् ।
सरकारले नियतवश ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गत २९ माघमा गरेको थियो । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएर नतिरेका ऋणी कारबाहीमा परेका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा भारतीय र पाकिस्तानी नागरिकसमेत समावेश छन् ।
कालोसूचीमा परेकामध्ये हिमालयन बैंकबाट कर्जा लिएका मोहबुब अली, मोहम्मद राजा हिरानी र गुलामा अब्बास हिरानी पाकिस्तानी हुन् । उनीहरूले पाकिस्तानमा ग्यालेक्सी ट्रेडिङ नामको कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकबाट कर्जा लिएका पवनकुमार लोहिया र स्मृति लोहिया भारतीय हुन् । बैंकले मन्त्रालयलाई बुझाएको सूचीमा उनको ठेगाना सी डोभर रोड कोलकाता भारत लेखिएको छ । उनीहरूले बैंकबाट व्यक्तिगत रूपमा कर्जा लिएका छन् ।
यसैगरी, सुशीलशमशेर समूहका भगवानदास अग्रवाल, अरविन्द्र अग्रवाल र देपीप्रसाद जलान पनि भारतीय हुन् । उक्त समूहलाई नेपाल बैंकले कर्जा दिएको थियो । सरकारले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेर कारबाही गरेका ऋणीको सूचीमा भारतीय र बंगलादेशका नागरिक थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विमलप्रसाद वाग्लेले कर्जा नतिरेर कारबाहीमा परेका विदेशी नागरिकको समेत बैंक खाता रोक्का गरिने बताए । उनले भने, 'त्यहाँको सरकारसँग सम्पर्क राखेर उनीहरूको खाता रोक्का गरिनेछ । सरकारले पछिल्लोपटक कारबाहीको घोषणा गरेका ऋणीसहित बैंकको कर्जा नतिरेर कारबाहीमा पर्ने ऋणीको संख्या तीन सय ३९ पुगेको छ ।
गत वर्ष सरकारले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा नतिर्ने एक सय १२ ऋणीलाई कारबाहीको घोषणा गरेको थियो । त्यसमध्ये ११ जनाले कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष कारबाहीको घोषणा गरिए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको थिएन । गत वर्षको कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेर यसपटक घोषणा कार्यान्वयन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको र खाता बन्दलगायतका कारबाही थपिएको सहसचिव वाग्लेले बताए ।
कर्जा नतिरेर कारबाहीमा परेका ऋणीको राहदानी जफत गरिन्छ । यस्ता ऋणीलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कारबाहीमा राज्यबाट दिइने कुनै पनि सम्मानको सुविधा र सहुलियत प्रदान नगर्ने तथा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न र सरकारी ठेक्कापट्टामा भाग लिन रोक लगाउनेलगायतका छन् । कारबाहीमा परेका ऋणीको कर्जा तिर्ने प्रयोजनबाहेक सम्पत्ति बेच्नसमेत रोक लगाइएको छ ।
ऋणीका एकाघर परिवारले समेत सरकारी सुरक्षणपत्रहरूमा गरेको लगानी जफत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । कर्जा चुक्ताका लागि उपयोग गर्ने, ऋणीको निक्षेप कर्जा तिर्नका लागि मात्र झिक्न दिने र लकर पनि रोक्का गर्नेलगायतका कारबाही गरिनेछ ।
ऋणीको नाममा बैंक तथा वित्त कम्पनीमा रहेका प्रवर्द्धक सेयरको नामसारी र बिक्रीमा पनि कडाइ गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्त कम्पनीको संस्थापक सेयरमा ऋणीको एकाघर परिवारले लगानी गरेको अवस्थामा समेत त्यस्तो सेयर जफत गरी कर्जा चुक्ताका लागि उपयोग गरिने जनाइएको छ ।
बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट ऋणीका नाममा जारी गरिएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डलगायतका सुविधा रोक्का गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।कर्जा नतिरेर कारबाहीमा परेका ऋणीको राहदानी जफत गरिन्छ । यस्ता ऋणीलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कारबाहीमा राज्यबाट दिइने कुनै पनि सम्मानको सुविधा र सहुलियत प्रदान नगर्ने तथा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न र सरकारी ठेक्कापट्टामा भाग लिन रोक लगाउनेलगायतका छन् । कारबाहीमा परेका ऋणीको कर्जा तिर्ने प्रयोजनबाहेक सम्पत्ति बेच्नसमेत रोक लगाइएको छ । ऋणीका एकाघर परिवारले समेत सरकारी सुरक्षणपत्रहरूमा गरेको लगानी जफत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । कर्जा चुक्ताका लागि उपयोग गर्ने, ऋणीको निक्षेप कर्जा तिर्नका लागि मात्र झिक्न दिने र लकर पनि रोक्का गर्नेलगायतका कारबाही गरिनेछ ।
ऋणीको नाममा बैंक तथा वित्त कम्पनीमा रहेका प्रवर्द्धक सेयरको नामसारी र बिक्रीमा पनि कडाइ गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्त कम्पनीको संस्थापक सेयरमा ऋणीको एकाघर परिवारले लगानी गरेको अवस्थामा समेत त्यस्तो सेयर जफत गरी कर्जा चुक्ताका लागि उपयोग गरिने जनाइएको छ । बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट ऋणीका नाममा जारी गरिएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डलगायतका सुविधा रोक्का गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
|
No comments:
Post a Comment