विश्व बैंकबाट हालै प्रकाशित विश्व विकास प्रतिवेदन, सन् २००९ को विषयवस्तु आर्थिक भूगोलको पुनःरेखाङ्कन रहेको छ । शहरीकरणको वृद्धिसँगै आर्थिक घनत्व बढी भएको स्थलसम्म व्यवसाय तथा श्रमको घट्दो दूरी र बढ्दो उत्पादन तथा व्यापारबाट लाभ लिन मुलुकहरूबीच बढ्दो एकीकरणबाट आर्थिक रूपान्तरणमा ठोस योगदान पुगेको वा पुग्न जाने प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ । प्रस्तुत लेखमा भने उक्त प्रतिवेदनमा दिइएका केही प्रमुख परिसूचकहरूबारे दक्षिण एसियाको तुलनामा नेपालको स्थिति सम्बन्धमा केही प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको स्थिति समग्रमा कमजोर रहेको देखाएको छ । सन् २००७ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ०.८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यो वृद्धिदर बङ्गलादेशमा ४.८ प्रतिशत भुटानमा १७.५ प्रतिशत भारतमा ७.७ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ३.८ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ४.२ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ६.५ प्रतिशत रहृयो । सन् २०००-२००७ को अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्धिदर नेपालको ३.२ प्रतिशत रही अन्य मुलुकको तुलनामा कम रहेको छ । सो अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्धिदर अफगानिस्तानमा ११.५ प्रतिशत, बङ्गलादेशमा ५.८ प्रतिशत, भारतमा ७.८ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५.८ प्रतिशत र श्रीलंकामा ५.३ प्रतिशत रहृयो ।
सन् २००७ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ३४० अमेरिकी डलर -अ.ड.) रहेको छ । नेपालको बराबर नै प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुक जिम्बाब्बे रहेको छ । प्रति व्यक्ति आयको हिसाबले नेपाल विश्वको सबैभन्दा गरिब १४ औं मुलुक बनेको छ । नेपालको भन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएका सबै १३ मुलुक अपिmका महादेशका छन् । तिनीहरूमा मडागास्कर, मोजाम्बिक, रुआण्डा र द गाम्बिया -सबै ३२० अ.ड.), नाइजर -२८० अ.ड.), सियरा लियोन -२६० अ.ड.), मलावी -२५० अ.ड.), एरिटिया -२३० अ.ड.) इथियोपिया -२२० अ.ड.), गिनी-बिसाउ -२०० अ.ड.) लाइब्रेरिया -१५०अ.ड.) प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो -१४० अ.ड.) र बुरुण्डी -११० अ.ड.) रहेका छन् ।
दक्षिण एसियामा समेत नेपालको प्रति व्यक्ति आय सबभन्दा कम रहेको छ । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको प्रति व्यक्ति आय -अ.ड.मा) हेर्दा बङ्गलादेशको ४७०, भुटानको १,७७०, भारतको ९५०, माल्दिभ्सको ३,२००, पाकिस्तानको ८७० र श्री लङ्काको १,५४० रहेको छ । दक्षिण एसियाको कुल जनसंख्यामा विभिन्न मुलुकको अंश -प्रतिशतमा) भारतमा ७५.२२, पाकिस्तानमा १०.८५, बङ्गलादेशमा १०.६५, नेपालमा १.८८, श्रीलङ्कामा १.३४, भुटानमा ०.०४ र माल्दिभ्समा ०.०२ प्रतिशत रहेको छ । सोहीअनुसार कुल राष्ट्रिय आयमा यी मुलुकहरूको अंश -प्रतिशतमा) भारतमा ८०.५१, पाकिस्तानमा १०.६२, बङ्गलादेशमा ५.६५, श्रीलङ्कामा २.३२, नेपालमा ०.७३, भुटानमा ०.०९ र माल्दिभ्समा ०.०८ प्रतिशत रहेको छ । भारत, श्रीलङ्का, भुटान र माल्दिभ्समा जनसङ्ख्याको अंशको तुलनामा राष्ट्रिय आयको अंश बढी रहेको छ भने पाकिस्तान, ब्गलादेश र नेपालमा जनसङ्ख्याको अंशको तुलनामा राष्ट्रिय आयको अंश कम रहेको छ । राष्ट्रिय आयको अंशको तुलनामा जनसङ्ख्याको अंश नेपालमा १५७.५ प्रतिशतले बढी रहेको छ भने बङ्गलादेशमा ८८.५ प्रतिशतले र पाकिस्तानमा २.२ प्रतिशतले बढी छ । यसरी जनसङ्ख्याको अंशको तुलनामा राष्ट्रिय आयको अंश सापेक्षिक रूपमा सबभन्दा कम नेपालको रहेको छ ।
नेपालको जनसङ्ख्याको वृद्धिदर पनि उच्च नै छ । सन् २०००-२००७ को औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर पाकिस्तान र भुटान दुबैमा २.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि २.० प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर नेपालको रहेको छ भने बङ्गलादेशकेा १.८ प्रतिशत, माल्दिभ्सको १.६ प्रतिशत, भारतको १.४ प्रतिशत र श्रीलङ्काको ०.४ प्रतिशतको जनसङ्ख्या वृद्धिदर रहेको छ ।
त्यस्तै, सन् २००७ मा ०-१४ वर्ष उमेर समूहका जनसङ्ख्याको कुल जनसङ्ख्यामा अंश नेपालमा सबैभन्दा बढी -३८ प्रतिशत) रहेको छ । यो अंश पाकिस्तानमा ३६, बङ्गलादेशमा ३४,भारत तथा माल्दिभ्स दुवैमा ३२, भुटानमा ३१ र श्रीलङ्कामा २३ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा सन् २००७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको अंश नेपालमा ३५ प्रतिशत रहेको छ भने बङ्गलादेशमा १९,भारतमा १८, पाकिस्तानमा ३६, बङ्गलादेशमा ३४, भारत तथा माल्दिभ्स दुवैमा ३२, भुटानमा ३१ र श्रीलङ्कामा २३ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा सन् २००७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको अंश नेपालमा ३५ प्रतिशत रहेको छ भने बङ्गलादेशमा १९, भारतमा १८, पाकिस्तानमा २० र श्रीलङ्कामा १२ प्रतिशत छ । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको अंश उच्च रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको अंश भने नेपालमा सबैभन्दा कम -१६ प्रतिशत) रहेको छ । उद्योग क्षेत्रको अंश बङ्गलादेशमा २९,भारतमा पनि २९, पाकिस्तानमा २७, र श्रीलङ्कामा ३० प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व भने नेपालमा सबभन्दा कम छ । प्रति श्रमिक मूल्य अभिवृद्धि -अ.ड.) मा नेपालमा २०७ मात्र छ भने बङ्गलादेशमा ३३८, भारतमा ३९२, पाकिस्तानमा ६९५ र श्रीलङ्कामा ७०२ रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल गार्हस्थ बचतको अंश नेपालमा सबभन्दा कम -९ प्रतिशत) रहेको छ भने यो अनुपात बङ्गलादेशमा १७,भारतमा ३५, पाकिस्तानमा १५ र श्रीलङ्कामा १७ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश -प्रतिशतमा ) नेपालमा ९१, बङ्गलादेशमा ८३,भारतमा ६५, पाकिस्तानमा ८५ र श्रीलङ्कामा ८३ रहेको छ । त्यस्तै, आर्थिक असमानताको समग्र स्थिति नेपालको कमजोर रहेको छ । आर्थिक रूपले सबैभन्दा कमजोर २० प्रतिशत जनसङ्ख्याको कुल राष्ट्रिय उपभोग वा आयमा अंश हेर्दा नेपालको अंक ६.० प्रतिशत मात्र छ भने बङ्गलादेशको ८.८ भारतको ८.१, पाकिस्तानको ९.१ र श्रीलंकाको ७.० प्रतिशत छ ।
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि नेपालको स्थिति कमजोर रहेको छ । देशको कुल क्षेत्रफलमा मोटरयोग्य सडक लम्बाइको अंश हेर्दा बङ्गलादेशमा १८३.८ प्रतिशत, श्रीलंकामा १५०.५ प्रतिशत भारतमा ११३.८ प्रतिशत पाकिस्तानमा ३३.५ र भुटानमा १७.१ प्रतिशत रहेकोमा नेपालमा १२.२ प्रतिशत मात्र छ । पक्की धावनमार्ग रहेका विमानस्थलहरूको संख्या हेर्दा भारतमा २४३, पाकिस्तानमा ९१,भुटानमा १६, बङ्गलादेशमा १५ र श्रीलङ्कामा १४ रहेकोमा नेपालमा १० मात्र रहेको छ । शहरीकरणको प्रगति पनि नेपालमा सुस्त रहेको छ । कुल जनसङ्ख्यामध्ये सहरी क्षेत्रमा बस्ने जनताको अंश -प्रतिशत) भारतमा २८.७ प्रतिशत, बङ्गलादेशमा २५.१ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ३४.९ प्रतिशत रहेकोमा नेपालमा १५.८ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।
उपरोक्त परिसूचकहरूको आधारमा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र र विकासको अवस्था अति कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले देशको अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण प्रक्रियालाई द्रुततर पार्नुपर्ने चुनौती प्रबल बनेको छ । खासगरी देशको विकासका सम्भावना र अवसरहरूलाई परिचालन गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई दिगो रूपमा उच्च पार्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ । नेपालमा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर उच्च रहेको तर आय आर्जन एवं रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि सुस्त रहेको कारण निरन्तर रूपमा निम्न प्रतिव्यक्ति आयको अवस्था कायम रहेको छ । त्यसैले जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन पनि उच्चतम प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन यस क्षेत्रको आधुनिकीरण र व्यावसायीकरण कार्यलाई सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कुल आय र उपभोगमा सीमान्त जनसङ्ख्याको अंश बढाई सन्तुलित विकासको अवधारणालाई चरितार्थ पार्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । भौतिक संरचनाको कमजोर अवस्थाले गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ भइरहेको सन्दर्भमा यातायात लगायतका आधारशिलाको विकास कार्यलाई अभियानका साथ तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ । उपरोक्त कार्यका लागि अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील लगानी अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गराउनुपर्ने तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
No comments:
Post a Comment